Politique de l'emploi
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Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : le Gouvernement renforce les solutions de mobilité pour améliorer l’accès à l’emploi
En France près de 7 millions de personnes connaissent des difficultés à se déplacer, soit environ 20 % de la population en âge de travailler. 28% des personnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi ou leur formation pour des raisons…
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L’emploi et la formation dans la relance : signature d’un accord de partenariat entre l’État et l’AdCF - Intercommunalités de France
La ministre du Travail, de l’Emploi, de l’Insertion, Élisabeth Borne, a signé ce jour avec le président de l’Association des communautés de France (AdCF) et président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon, Sébastien Martin, un accord de…
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Le Gouvernement accompagne la reprise d’activité de l’hôtellerie-restauration
À deux jours de la réouverture des cafés et restaurants, Élisabeth BORNE s'est rendue à Rouen lundi 17 mai 2021 pour présenter le dispositif de formation des salariés mis en place par le Gouvernement dans le cadre de France Relance, en lien avec l…
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130 000 heures effectuées par des salariés en insertion pour prêter main forte aux EHPAD et aux résidences pour personnes handicapées
Pour apporter des solutions concrètes aux situations de tension sur les effectifs rencontrées en Ehpad et dans les résidences pour personnes en situation de handicap, le Gouvernement facilite la mise à disposition de salariés en insertion pour…
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Mes aides | Le simulateur d'1jeune1solution
Le site 1jeune1solution a pour but d'accompagner, former, et faciliter l’entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes de 15 à 30 ans, sur tous les territoires.
Services en ligne | Publié le
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Plan de relance pour l’inclusion : 162,5 millions d’euros en 2021 pour financer des projets innovants et créateurs d’emplois dans les structures d’insertion par l’activité économique
Le Gouvernement a fait de la cohésion sociale une priorité du plan de relance et veut apporter un soutien particulier aux personnes en situation de précarité avec des solutions qui s’adaptent à leurs besoins. Dans cette perspective les structures d…
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Remise du rapport de la mission Gauron sur les suites de l’année blanche en faveur des intermittents du spectacle et de l’audiovisuel
Le dispositif de l’année blanche en faveur des intermittents du spectacle a été annoncé par le Président de la République le 6 mai 2020, dès le début de la crise sanitaire.
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Lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi : 31 territoires sélectionnés pour déployer le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)
Au cœur de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée parle président de la République le 13 septembre 2018, le service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) porte l’ambition que l’ensemble de celles et ceux…
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« Transitions Collectives » : lancement d’un premier projet de reconversion de salariés entre les groupes Derichebourg et Korian
Annoncé lors de la deuxième conférence du dialogue social le 26 octobre 2020 et co-construit avec les partenaires sociaux, le dispositif « Transitions Collectives » vise à accompagner la reconversion de salariés d’entreprises qui connaissent une…
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Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) poursuivront leurs missions et assureront la continuité pédagogique pendant toute la période de renforcement des restrictions sanitaires
Dans cette période, l’insertion sur le marché du travail des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi reste une priorité.
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Mobilisation des associations autour du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) financé par France Relance
Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et Olivia Grégoire, secrétaire d’État chargée de l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable accompagnées de Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement des…
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1<sup>er</sup> avril : les DIRECCTE se transforment en DREETS
Ce 1er avril 2021, les DIRECCTE se réorganisent avec les services déconcentrés de la cohésion sociale (DRCS) au sein d’une nouvelle structure : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
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